डिजीटल इंडिया – ग्रामीण भागातील लाभ

 डिजीटल इंडिया – ग्रामीण भागातील लाभ

परिचय:

२०१५ मध्ये सुरू झालेली डिजीटल इंडिया योजना म्हणजे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाचा एक महत्त्वाकांक्षी टप्पा होता. यामध्ये इंटरनेट, मोबाईल तंत्रज्ञान, ई-गव्हर्नन्स व ऑनलाईन सेवा ग्रामीण भागात पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट होते. आज ग्रामीण भागातही डिजिटल युगाची चाहूल लागली आहे आणि अनेक फायदे मिळू लागले आहेत.

१. ऑनलाईन व्यवहारांची सोय

गावातसुद्धा आता मोबाईल व यूपीआय अ‍ॅप्सचा वापर वाढला आहे. लोक खरेदी-विक्रीसाठी रोख रकमेऐवजी गूगल पे, फोन पे, भीम अ‍ॅप वापरू लागले आहेत. यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि वेळ वाचतो.

२. सरकारी योजना मिळवणं सोपं झालं

पूर्वी लाभासाठी सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत, आता मात्र महात्मा गांधी रोजगार योजना, पीएम-किसान, वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना यांसारख्या योजनांचा ऑनलाईन अर्ज करता येतो. ई-सेवा केंद्रे यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

३. शिक्षणाची नवीन दारे उघडली

मोबाईल, इंटरनेट आणि यूट्यूबच्या मदतीने शाळाबाहेर गेलेली मुलं, शेतकरी, महिला आता ऑनलाईन शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, शेतीविषयक मार्गदर्शन घेऊ शकतात. सरकारतर्फे SWAYAM, DIKSHA सारखी अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत.

४. आरोग्य सेवा आता मोबाइलवर

आरोग्य तपासणी, लसीकरण, सल्ला व औषधांची माहिती मोबाईलवर मिळत आहे. आरोग्य सेतू अ‍ॅप, ई-संजीवनी ऑनलाईन डॉक्टर सेवा यामुळे गावातही प्राथमिक उपचार शक्य झाले आहेत.

५. कृषी माहिती मोबाईलवर

शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला, बाजारभाव, बी-बियाणे यांची माहिती मिळवता येते. किसान सुविधा अ‍ॅप, IFFCO किसान अ‍ॅप, महा-डिजीटल कृषी सेवा यामुळे निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.

६. महिलांसाठी नवे संधीचे दरवाजे

गावांतील महिला आता डिजिटल पद्धतीने पापड, लोणचं विक्री, ऑनलाईन क्लासेस, फ्रीलान्सिंग यामधून उपजीविका करू शकतात. स्वयं सहायता गटांना (SHG) डिजिटल पेमेंट व अकाउंटिंगचा उपयोग करून देण्यात येतो.

७. ग्रामपंचायत कार्य अधिक पारदर्शक

ई-गव्हर्नन्समुळे ग्रामपंचायतींना फंड वितरण, ग्राम विकास योजना, नागरिक तक्रारी ऑनलाईन व्यवस्थापन करता येते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो व नागरिकांचा विश्वास वाढतो.

निष्कर्ष:

डिजीटल इंडिया ही योजना शहरी भागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिचा गावागावात उपयोग होतो आहे. मात्र, यासाठी इंटरनेट साक्षरता, स्मार्टफोनचा योग्य वापर आणि सरकारी मदतीची अंमलबजावणी गरजेची आहे. आजच्या काळात "डिजिटल" म्हणजेच "सशक्त" – हे सत्य ग्रामीण महाराष्ट्राने ओळखले आहे.